बाह्य पुँजी सार्थकताको खोजी-सुरेश प्राञ्जली

नेपाली अर्थतन्त्रको तीव्रतर वृद्धिका लागि लगानी वृद्धि मात्रै होइन, त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि अनिवार्य शर्त हो।

नेपालको गतिहीन अर्थतन्त्रलाई थप गतिशीलता प्रदान गर्नकै लागि दाताद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र त्यसको मौद्रिक मूल्य हासिल गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो भने नेपालको विकासमा देखिएको सबैभन्दा भीमकाय चुनौतीचाहिँ लगानी र पुँजीबीच रहेको फराकिलो अन्तर हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा कूल ३९ मुलुकबाट आउने बाह्य पुँजीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको आयतन तन्किँदै गएको सन्दर्भमा उक्त पुँजी हिस्साको प्रभावकारिताको खोजी भएको छ कि छैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो। 

सन् १९५२ बाट निरन्तर बाह्य आर्थिक सहायता स्विकार्दै आएको नेपालले पछिल्लो समय आर्थिक समृद्धिको नीतिगत एजेन्डा नै तय गरेका कारण पनि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायताको महत्व स्वतः बढ्ने भइहाल्यो।

लगानीलाई व्यवस्थित पार्ने कदमको रूपमा नेपालले ‘पेरिस डिक्लेरेसन’, ‘आक्रा कार्ययोजना’ मात्रै होइन, ‘बुसान प्रतिबद्धता’ को मर्मलाई समेत थप गतिशील बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। तर, नीतिगत सबलताको अवस्था एवम् लगानी सुरक्षणको आधार सुनिश्चिततामा हामी कुन हदसम्म सचेत छौं त्यही अनुपातमा बाह्य पुँजीको सार्थकता नतिजा कसीमा देखिने हो।

पुँजी परिचालनको ढाँचा निर्माणमै पनि हाम्रो समस्या नरहेको होइन। सँगै, कार्यक्रममा आधारित पुँजी परिचालन प्रणालीको विकास गर्ने उपयुक्त संयन्त्र निर्माणमा पनि समस्या देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रीय वा प्रशासनिक संयन्त्रको निष्क्रियता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। पुँजीको सार्थकता खोजी गर्ने रणनीतिक औजारको अपेक्षित उपादेयता नदेखिएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्धन हुन नसकेका वैदेशिक सहायतालाई अस्वीकार गर्ने नीतिगत प्रावधान ल्याइएको छ।

विकास सहायता खण्डीकृत हुने नेपाली अभ्यासको असर उत्पादकत्वको नतिजा खोजी र विकासको प्रभावकारिता प्रवद्र्धनमा पर्ने गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने सबालमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन पनि अपरिहार्य शर्त हो र यसैको निशर्त पालनामा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता थप बढाउन सकिन्छ। 

‘वैदेशिक सहायता नीति, २०५९’ लाई प्रतिस्थापन गरेर ‘विकास सहायता नीति, २०७१’ तथा ‘विदेशी लगानी नीति, २०७१’ पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको हो। यी कानुनी प्रावधानको उद्देश्य भनेकै नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायताको नतिजामुखी उपयोग गर्दै उत्पादकत्व हासिल गर्ने हो।

हालको प्राथमिकता भनेकै द्वन्द्वोत्तर राजनीतिको नतिजामूलक तवरबाट व्यवस्थापन गर्दै नीतिगत, संरचनागत र समन्यतात्मक पहलकदमीमार्फत देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको उत्पादनमूलक सदुपयोग हो।

क्षेत्रगत तहका आवश्यकताको पहिचान तथा सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रमको टुंगोविना नै सहायता परिचालन हुने नेपाली अभ्यासले पुँजीको अपेक्षित उत्पादकत्व हासिल गर्न हम्मे भएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग विकास सहायताको लय मिलाउन पनि उस्तै अड्चन खेप्नुपरेको अवस्था पनि विकास सहायताको प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकिनुको प्रमुख मध्येकै कारक हो। 

बढ्दो ‘ब्युरोक्रेटिक एक्टिभिज्म’ पनि उस्तै समस्यापूर्ण 

विकासका नतिजाउपर सरकार र दाता राष्ट्रसमेतको सामूहिक तथा संयुक्त उत्तरदायित्व बहन गर्ने अभ्यासको थालनीबाहेक सर्वमान्य मापदण्ड तर्जुमा गरी पुँजी प्रभावकारितासमेत लेखाजोखा गरिनुपर्छ। तब मात्रै नेपालको सीमित गार्हस्थ बचत तथा चुलिँदो मागको ‘ग्राफ’ बीच सन्तुलत कायम गर्दै अर्थतन्त्रको मध्यम तथा दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाह्य पुँजीको नतिजामूलक उपयोग गर्न सकिएला। 

http://annapurnapost.com/news/165498