पूर्व प्रधानन्यायाधिश शुशिला कार्कि बाइट

• कतिपय बेलामा अख्तियारले अधिकारको एकदमै धेरै दुरुपयोग गरेको छ ।
• प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूले मन नपरेको व्यक्तिको घर भत्काएर सडक बनाएको, जंगलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पनि देंखे ।
• दबंग शैलीको व्यक्ति जाँदा अधिकारीको अत्यधिक दुरुपयोग गरेको देखियो ।
• एउटा जिमदारले आफ्नो कारिन्दा नियुक्त गरेजस्तो गरेको देखियो । जसले आफ्नो दाताकै सेवा गरिरहन्छ ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नोकरशाहहरूले गरेको अनियमितता वा कानून उल्लंघनको अनुसन्धान गर्ने निकाय हो, जसलाई अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार छ ।
• सरकारी नोकरी गरेकालाई ल्याउँदै नल्याउने भन्ने होइन । तर, निजामती वा अरु यस्तै सेवामा काम गर्नेहरूमा चाकडी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । मैले सबैलाई दोष लगाउन खोजेको होइन, प्रवृत्तिको कुरा गरेकी हुँ ।
• अदालत बलियो हुँदा देशको शासन शैलीमै फरक पर्दोरहेछ । मेरै पालाको कुरा किन गर्नु र ? केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलाशले शाही आयोग खारेज गर्‍यो । 
• समानताको हक बहाली गर्ने भनेको अदालत, अख्तियार जस्ता संस्थाले नै हो ।
• अख्तियारले बयानका लागि गएकै व्यक्तिहरूलाई पटक पटक अपमानित गरेको देखियो । शंकाकै भरमा वा बदला लिने उद्धेश्यले अमानवीय व्यवहार गरेका घट्ना सार्वजनिक भए ।
• विकास, राजस्व, इन्जिनियरिङ, लेखा जुन पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तले अख्तियारमा गएपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्नुपर्दछ । अख्तियार पाएपछि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले जानु भएन ।
• भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अख्तियारमा आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त कस्ता व्यक्ति जान्छन् भन्नेमा भर पर्छ ।

सेतोपाटी.कम

• राज्य बलियो बनाउन यसको 'मेकानिजम' बलियो हुनुपर्छ। हामीले कस्तो राज्य बनाउन चाहेको हो भन्ने कुरामा यसका सञ्चालकहरू प्रष्ट हुनुपर्दछ । 
• हाम्रो समाज र राज्यलाई अहिले कमजोर बनाइरहेको सबभन्दा ठूलो रोग हो, भ्रष्टाचार।
• आजसम्म हाम्रो शासन सत्ताले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। सदाचारमा बसेर काम भएको छैन। सदाचारमा बस्ने मानिसहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहित गरिएको छैन।
• सामान्य मानिसका दैनिक कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा गरेर घुस लिएकालाई कारबाही गर्दा जनताले राहत पाउँछन्। यो कुरा आंशिक सत्य हो।
• ती तल्ला तहका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न र घुस लिन कसले सिकाइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। भ्रष्ट संस्कृतिलाई कसले मलजल गरिरहेको छ? भ्रष्टाचारको मुहान कहाँ छ? 
• ठूला पद र घरानाका मुद्दामा अख्तियारले हात हाल्न नसक्नुका कारण 'ओपनसेक्रेट'नै छन्।
• संवैधानिक संस्थाले आफ्नो जनआस्था गुमाउनु भनेको वैधानिकता पनि गुमाउनु हो। यो लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि राम्रो कुरा होइन।
• अख्तियारमा दलीय प्रभाव र सत्ताको प्रभाव पर्नु भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबभन्दा ठूलो बाधा हो। यही नहोस् भनेर नै संविधानले राजनीतिक व्यक्तिलाई त्यहाँ नलैजानु भन्छ।
• आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिता र निष्ठापूर्वक पूरा गर्ने, भ्रष्टाचार वा अन्य चारित्रिक मामिलामा आरोप समेत नलागेको, विवेकपूर्वक काम गर्ने र अडान लिन सक्ने मान्छे अख्तियारमा पठाउनुपर्ने हो।

• आफू त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी बिर्सने र जसले नियुक्ति गरेको हो उसैको स्वार्थमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारमा लैजाने परिपाटी बन्द गरौं। यो नै सही रूपमा अख्तियार सुधार्ने पहिलो पाइला हुन्छ।

https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899867

https://www.setopati.com/opinion/218418

कपाल: एक गन्थन

कपाल लामै छ । 

तर त्याे भन्दा लामाे छ कपालकै कारण बिटुलिएकाे समय ताँती ! 

जसरी मलाई कपालले स्याहार खाेजेकाे मन पर्दैन । त्यसैगरी स्याहार नपाएकाे कपाल उपर राय ब्यक्त गरेकाे वाहियात र बकवास समेत लाग्छ । तथापि हाँसाेले टार्ने सीप सिक्दैैछु । 

सिक्नै चाहे हरेक पल सिकाईका विश्वविद्यालय छन् । 

जाबाे जुल्फिले कहिले ट्यापे बनाउँछ कहिले बाेल्ड । बाेल्डकाे परिभाषा के? ट्यापेकाे कपालसँगकाे साईनाे के हाे? कपाल किन पाल्न मन लाग्छ? वा कपाल किन काटिँदैन ? कपाल नकाट्नुसँग हर्माेनकाे सम्बन्ध छ त ? कैयन कपालसँग सम्बन्धित सवाललाई बाल नदिउँ भन्दा पनि धर छैन । 

महिला र पुरुषकाे कपालमा के फरक छ? जाेगी र कर्मचारीकाे कपालमा कुनै साईनु छ त? 

कपालकै कारण  कैयन अनाैपचारिक स्पष्टिकरण शालिन र शान्त भएर दिएतापनि के त्यसले जिज्ञासुलाई सञ्तुष्ट बनायाे हाेला त? 

आफ्नै सामान्य स्याहार सुसारका बाबजुद कपाल मनबाट हटिसक्याे तर शीरबाट हटेकाे छैन । 

साँच्चै कपालकाे किन यति माया लाग्छ ? कुनै बेला ‍औलाभरि नङ्ग बढाएर काँटा चम्चाकाे आदत बस्दा आफैलाई कहिले एलियन जस्ताे त कतै अरु भन्दा अलग विशेष लाग्ने भ्रम थियाे ।

कतै त्यसैकाे अर्काे किस्ता वा सँस्करण त हैन? कहिले मुन्द्राकाे सौख त कहिले ट्याटुकाे । कानमा टप लगाउन र छाेरीकाे कानसँगै आफु पनि कान छेडेर सुशुप्त रहर पुरा गरेकै त हाे । 

कपालले कसलाई आपत्ति छ ? तिनलाई छ जाे पहिले मेरा कपाल छाेटा र छरिताे देखेका थिए । तर के त्यहि नै मानक बन्नु जरुरी हाे त? 

अहिले लाग्छ कपालकै कारण कपाल झै लम्बिएका बातका थान कसरी सकिएलान?

मेराे कपाल अमर रहाेस्

@Baneshwor, 2077.6.12

बुढिकाे बर्थडे

निजामतीको त्रुटिपूर्ण बनावट-हृदयेश त्रिपाठी

• अहिलको संविधानका पक्षविपक्षमा आआफ्ना तर्क र अडान होलान् तर यो संविधानलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणका रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुई शताब्दीदेखि निरूपण नभएको विषयलाई यसले टुंगो लगाएको छ।
• सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन हो। जसका कारण राज्यका तीनै तहका निकायको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसको मार र भारमा संविधान पर्नु स्वाभाविक हो। 
• कर्मचारी प्रशासनको सही व्यवस्थापन नभएसम्म तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन।
• संविधानका दुइटा पक्ष हुन्छन्— वस्तुगत र आदर्शवादी। संसारको सबै संविधान पढ्ने हो भने त्यो देशमा कुनै पनि समस्या नभएजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता फरक हुन्छ। ती देश कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रस्त भएकै हुन्छन्।
• संविधान कार्यान्वयन जटिलता देखिनुमा संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरूले पूर्णता नपाउनु पनि एक हो।
• हामीले खोजेको संघीयता भौगोलिक पुनर्संरचना हो कि राज्यको पुनर्र्संरचनार?  हामीले राज्यको पुनर्संरचनाभन्दा भौगोलिक पुनर्संरचनामा बढी जोड दियौं। राज्य पुनर्संरचनाको विषयले छलफलको ठाउँ नै पाएन।
• समायोजनका बेलामा संघमा कर्मचारी थुपारेर ४९ हजार पुर्‍याइयो। अझै पनि संघमै कर्मचारी थुप्रिने प्रवृत्ति कायमै छ। समायोजनमा गएका कर्मचारीमा आफूलाई जबर्जस्त पठाइयो भन्ने मनोभाव देखिन्छ।
• साउथ अफ्रिका, इथोपिया र नाइजेरियाले कर्मचारी समायोजन गर्दा अपनाएको विधि हामीले अवलम्बन गर्न सकेको भए समस्या नै आउँदैनथ्यो। उनीहरूले सुरुमा कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाए, त्यसपछि प्रदेश अनि अन्तिममा मात्रै केन्द्रमा। तर हामीकहाँ उल्टो विधि अपनाइयो। पहिला संघमा कर्मचारी थुपारियो। अनि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा बलजफ्ती कर्मचारी पठाउने काम भयो। यो हाम्रो गल्ती हो।
• निजामती सेवा ऐन संविधान कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शक कानुन हो।
• पञ्चायतकालमा प्रशासन सेवामार्फत पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन खोज्यो। अन्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएन। त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि छ। हाम्रो निजामतिमा प्रशासन सेवाको बाहुल्य छ। प्राविधिकको संख्या कम छ। इन्जिनियरिङ, वनसेवा, कृषिमा प्राविधिकको संख्या कम भएकाले सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमका साथै बजेट व्यवस्थापन गर्न, खर्च गर्न र विकासलाई अगाडि बढाउन अप्ठेरो पारेको छ। यसले विकास खर्चका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ। यसकारण कर्मचारी सेवाको बनावट र वितरण दुवै त्रुटिपूर्ण छन्।
• अहिले सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु निरूपण कुन निकायले गर्ने भन्ने हो। 
• http://annapurnapost.com/news/166962

सुशासनमा नागरिक समाज-श्यामप्रसाद मैनाली

• समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगति सुधारका लागि कुनै पनि देशमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन। 
• विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा सक्षम स्वतन्त्र संस्थाहरूसँग सरकारले हातेमालो गर्दै संयुक्त रूपमा कार्य गर्दा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ। यस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरू जनताका जीवनशैलीसँग परिचित हुने, आपसी सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, सम्पूर्ण तप्काका जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, सामाजिक न्यायका लागि पैरवी गर्ने र राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्ने गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरिआएका छन्। तसर्थ समाजको अग्रगामी सुधारका दिशामा नागरिक समाजको भूमिका र उपस्थिति सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको छ।
• नागरिक समाजको वैधता, मान्यता र सफलतामा पनि जनताले बनाएको दृष्टिकोणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिराखेको हुन्छ। यस प्रकार सरकार र नागरिक समाज दुवैको लक्ष्य जनताको भलाइका लागि काम गर्नु हो।
• समाज सुधार एवं अनियमित कार्य नियन्त्रणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र साथसाथै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट दिगो सुधार सम्भव हुने गर्छ। 
• भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यबाट समाजका गरिब, अशिक्षित, निरक्षर, असंगठित, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गहरू अत्यधिक प्रभावित हुने गर्छन्। यसविरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता यो वर्गसँग हुँदैन जसलाई नागरिक समाजले सम्बोधन गरी सरकारलगायत सम्बन्धित समाजमा दबाब उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ।
• एकतन्त्रीय शासन भएको मुलुकमा नागरिक समाजले आफ्नो अस्तित्व जगेर्ना गर्न सक्दैन। यही कारणले साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरू बहुलवादको विपक्षमा उभिन पुग्छन्।
• नागरिक समाजले स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबीच भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउन समन्वय गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ। 
• सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टाका प्रतिस्पर्धीलाई एकै ठाउँमा ल्याई सम्झौता गराउने र त्यसको अनुगमन कार्य नागरिक समाजबाट गराउने प्रक्रियाको थालनी केही मुलुकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रारम्भ गरिराखेको पाइन्छ।
• नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ।
• नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ। विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका भूमिकामा यसलाई स्वीकार गरी उत्साहित गरिआएका छन्। सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त दबाब उत्पन्न भएको थियो। सरकार र संसद्लाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउन सहमत गराइयो। परिणामस्वरूप वास्तविक नाममा मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताकोे अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित एवम् सुधार गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने, भ्रष्टाचर नियन्त्रण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भए। दलहरूले गर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको सीमा निर्धारण हुन पुग्यो। दुईजना राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही भयो। कालो सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये ७०५ आमनिर्वाचनमा पराजित भए। यी सबै विषयमा नागरिक समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले पनि दक्षिण कोरियामा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुन सकेको हो। घानामा भ्रष्टाचारमा संलग्न दुईजना मन्त्रीहरूका विरुद्ध प्रमाणहरू जुटाई मानव अधिकार र प्रशासनिक न्याय नाम गरेको स्वतन्त्र आयोगमा मुद्दा दायर गरी नाटकीय शैलीमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको थियो। अफ्रिकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सक्रियतामा राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन भइराखेको छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय सरकारका मातहतमा राखिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार गरी नागरिक समाजले यस्तो संस्थालाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको इतिहास मलेसियामा छ।
• निर्णय लिने र नीति निर्माण गर्ने विषयमा जनताको कानुनी र अर्थपूर्ण सहभागिता गराइँदा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने गर्छ। यसका लागि आधारशिला निर्माण जरुरी हुन्छ। 
• अन्तर्राष्ट्रिय लहर नागरिक समाजका पक्षमा छ। दातृ समुदायहरू सरकारको भूमिकामा भन्दा स्वतन्त्र निष्पक्ष निकायमार्फत कार्य गर्न आकर्षित भएको अवस्था छ। विश्वभर नागरिक समाजले आफ्नो सशक्त सञ्जाल स्थापित गरिसकेको अवस्था छ।
• नागरिक समाजले विकृतिविरुद्ध अभियान छेड्दा सरकार र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ। व्यक्तिगत र वर्गीय स्वार्थका कारण यी सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न सबै मुद्दामा नागरिक समाजलाई कठिनाइ पर्न सक्छ। यस अवस्थामा जनताको विश्वास आर्जन गरी अघि बढेमा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ। 
• http://annapurnapost.com/news/sushaasnmaa-naagrik-smaaj-164701

सरकारी कार्यालयमा सास्ती-भवानीप्रसाद अधिकारी

• शासन प्रणाली जेजस्ता भए पनि मानिसहरूको मानसिकता परिवर्तन र आफ्नो कर्तव्य पालनामा इमानदार नभएसम्म परिवर्तन, सुशासन र विकास जादुको छडीले झैं एकै रातमा सम्पन्न हुने होइन। 
• यहाँ शासन प्रणालीको दोष होइन, दोष त राजनीतिक संरक्षण र घुसखोरीमा जेलिएको कर्मचारीतन्त्रको देखिन्छ।
• एक अध्ययनले स्थानीय तहमा मात्रै २६ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ।
• http://annapurnapost.com/news/164703

संविधान कार्यान्वयन : पाँच वर्षका उपलब्धि र चुनौती-चन्द्रदेव जोशी

• संविधान राष्ट्रको प्रमुख कानुन
• संविधानसँग असंगति राख्ने अन्य कानुन खारेज हुन्छन्।
• संविधानले सरकारको स्वरूप निर्धारण र शक्तिको सीमांकन गर्छ। यसले राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्छ। 
• २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको घोषणा गरेपछि मात्र संविधान निर्माण हुन थालेको हो। तत्पश्चात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्रचलनमा आए।
• नेपालको संविधानले मूलतः लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, गणतन्त्रात्मक राज्य, संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय पद्धति, मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणाली, विधिको शासन, बहुलवादी समाज, समावेशीकरण, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण सापेक्ष धर्म निरपेक्षता र समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरेको छ। 
• संविधानमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूका आधारमा यो विश्वकै लागि अनुकरणीय र उत्कृष्ट संविधानका रूपमा रहेको पाइन्छ।
• नेपालको संविधान हालसम्म दुईपटक संशोधन भइसकेको छ। 
• नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन्। खासगरी सीमित स्रोतसाधनबाट व्यापक रूपमा परिकल्पना गरिएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने, श्रम र रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तथा क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
• सरकारको अंगका रूपमा रहेका निजामती सेवा, सुरक्षा संगठनहरू र सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको कार्य प्रक्रियालाई विधि, पद्धति र मापदण्डमा आधारित तथा अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने चुनौती अझै कायम छ।
• वर्तमान नेपालको राजनीति, प्रशासन र समाजका विभिन्न अंगमा आफ्नो र पराईको भनी विभाजन गर्ने चरित्र विकसित भएको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयन तथा तीव्र र सन्तुलित आर्थिक विकासमा यो चरित्र बाधक छ।
• http://annapurnapost.com/news/166580

संविधान : आधा गिलास भरी, आधा खाली-डा. बाबुराम भट्टराई

• संघीयताजस्ता कुरा, बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा उत्पीडित जातिहरूका आधार र पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ 
• संघीयताको बनोट पुरातन शैलीकै छ।
• यो संविधान संशोधन भएर पूर्णता दिने दिशातिर गएन वा संविधानको मर्मलाई बुझ्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरूको हातमा राजनीतिक नेतृत्व रहेन भने आगामी दिन झन् कष्टकर भएर जाने सम्भावना छ। त्यसलाई रोक्नु जरुरी छ।
• http://annapurnapost.com/news/166583

संविधान संशोधनको विकल्प छैन-लक्ष्मणलाल कर्ण

• तत्कालीन आन्दोलनरत पक्षहरू मधेसी, थारू, जनजाति, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व यो संविधानबाट हुन सकेको छैन। पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयनबाटै यो संविधान एकीकृत एवं सर्वस्वीकृत दस्तावेज हुनसक्छ।
• सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यसत्ताले आफ्नो हितमा चाल्ने कदमकै कारण २०४७ साल र अहिलेको संविधान जनताबीच असफल भएको हो। यसको कार्यान्वयनमा असन्तुष्ट पक्षसँग अलग रहनेभन्दा पनि ऊसँग सहकार्य र सहमतिको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुनेछ।
• बहिष्कृतहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको विकल्प छैन। 
• संविधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कानुनसम्म निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ।
• नागरिकताले निकास नपाउनु सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्या हो।
• बजेट, सुरक्षा, प्रशासनको उपयोगको अधिकार अझै प्रदेशले पाएको छैन। यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको संघीयताप्रति सत्ता प्रतिबद्ध नरहनु हो।
• सबै कुराको सञ्चालन केन्द्रले गर्नुको मनशाय संघीय गणतन्त्र असफल गराउनु हो।
• संविधान गीता, बाइबल, कुरानलगायतका कुनै धर्मग्रन्थ होइन; यसलाई संशोधनमा लैजानै पर्छ। तत्कालीन संविधान निर्विकल्प देखेकै परिणाम २०७२ को संविधान जन्मिएको कुरामा सिंहदरबार स्पष्ट छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जन्मिएको संविधानले द्वन्द्वलाई जारी राख्ने कार्य गरिरहेको छ। 
• व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, आफ्नै आत्मा परिवर्तन गर्न नसक्ने शीर्ष नेतृत्वका कारण संविधान सर्वस्वीकृत हुन सकेन। संविधानलाई सर्वस्वीकृत गराउन मधेसलगायतका बहिष्कृतहरूको संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्नै पर्छ। 
• http://annapurnapost.com/news/166582

केन्द्रीकृत सोचले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध-सुरेन्द्र काफ्ले

• केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता हाबी भएका कारण स्थानीय तहसम्म अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आएको
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम ‘ओभर ल्यापिङ’ भए। कानुन बाझिएका छन्। अन्तरतह समन्वयको अभाव भयो। विकासका आयोजनामा ‘डुप्लिकेसन’ भए।
• जनताले ९० किसिमका सेवा वडा तहमा पाउनु ठूलो उपलब्धि भएको
• दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन यसको प्रमुख उद्देश्य हो तर दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा गर्न सक्ने जति काम नगरिएको । 
• तीन सरकारसँग नागरिकको सपना नै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र मर्यादित रोजगारी हो।
• संघमा १८ प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् भने प्रदेशमा ३७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३८ प्रतिशत रिक्त छन्। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ।
• संघले एक लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा हात हाले भने स्थानीय तह विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेतिर लागे।
• संविधानले परिकल्पना गरेको सहजकर्ताको भूमिका प्रदेशले निर्वाह गर्न नसकेको
• तल्लो तहसम्मै सुशासन र अनुशासनको पक्षमा आर्थिक विचलन नै आएको 
• समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वमा छलाङ नै मारेको छ। स्थानीय तहमा मात्रै ४१ प्रतिशत (३५ हजार ४०) महिलाको सहभागिता छ। २० प्रतिशत त दलित महिलाकै प्रतिनिधित्व छ।
• अन्तरसरकार समन्वयमा बनाइएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत राष्ट्रियसभाले भूमिका देखाउन सकेको छैन। 
• http://annapurnapost.com/news/166577

संविधान ढोगेको त्यो दिन-डा. रामवरण यादव

• संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसको संस्थागत कार्यान्वयन भइरहेको छ।
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता चरित्र बोकेर संविधान आएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन हुँदै जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भई अहिले तीनै तहका सरकार चलेका छन्। जनताका आन्दोलनको बलबाट स्थापित एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ।
• सँगसँगै सबैले आआफ्ना खेलका नियमभित्र बसेर आफ्नै परिधिभित्रका कानुनी व्यवस्थामा रहेर अगाडि बढ्न खोजियो भने मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन सक्छ। सबै अंगहरू लोकतन्त्रको विधिमार्फत चल्नुपर्छ। विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरिएन भने त्यो नाम मात्रको लोकतन्त्र हुन जान्छ।
• संविधान निर्माण गरिरहँदा नै यसको लामो अभ्यासको जरुरत ठानिन्छ। त्यहीअनुसार निर्माण गरिएको हुन्छ।
• सबैलाई समेटेर सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढौं। त्यसो हो भने हामी हाम्रो समृद्धि, हाम्रो विकास, हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार, न्यायमा पहुँच, सबैको समान आर्थिक पहुँच सबैमा जनताले आआफ्नो अधिकार सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो भएको खण्डमा मात्र यो संविधान सफल हुन्छ।
• लोकतन्त्रमा कसैको हारजित हुँदैन। सबैले जितेका हुन्छन्। सबैले जिते देश सफल हुन्छ। संविधान पनि सफल हुन्छ। संविधानले लामो अभ्यासको माग गर्छ। पात्र, प्रवृत्ति असल हुनुपर्छ। असल भएन भने विकृति आउँछ। लोकतन्त्रका खम्बा भनेकै राजनीतिक दल हुन्। दलहरूले अझ यसलाई उन्नत र सर्वस्वीकार्य बनाउँदै जानुपर्छ। प्रतिपक्ष पनि लोकतन्त्रमा आवश्यक हुन्छ। नत्र लोकतन्त्र हुँदैन।
• विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण मिलाउने, प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिएर जाने काम लोकतन्त्रको मूल पक्ष हो। सरकारमा भएकोले कहीँ बाटो बिरायो भने प्रतिपक्षले कमजोरी औंल्याउँछ। सरकारलाई झकझक्याउँछ। सरकारले पनि त्यसलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्छ। तब मात्रै लोकतन्त्रको गाडी अगाडि बढ्छ।
• शासन प्रशासन विधिअनुसार चलोस्। पारदर्शी होस्। उत्तरदायीपूर्ण शासन होस्।
• खर्चिलो चुनावलाई सुधार नगरे लोकतन्त्र कमजोर भएर जान्छ। लोकतन्त्रले माग गर्छ, स्वतन्त्र र भयरहित चुनाव। त्यसबाट कस्ता जनप्रतिनिधि आउँछन् ? दलहरूले समानुपातिकमा कस्तालाई लैजान्छन् ? लोकतन्त्र र संविधानको मर्मअनुसार भएको छ कि छैन ? त्यसलाई मनन् गरी कमजोरी भए सुधार गरेर जानुपर्छ।
• http://annapurnapost.com/news/166574

प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप-पूर्णमान शाक्य

• स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुको मुख्य कारण केन्द्रीय स्तरमा काम गर्ने नेता र कर्मचारी अझै पनि एकात्मक शासनपद्धतिबाट काम गरिरहनु हो।
• संविधान संघीय भए पनि पार्टी एकात्मक हुँदा संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताले प्रदेशलाई अधिकार प्रयोग गर्न नदिई आफैंले प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा विरोध गर्ने, आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने वातावरणसमेत बनेको छैन।  
• राजनीतिक दलका नेताले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई न्यायाधीशका रूपमा ल्याउन नचाहनु पनि यही होडबाजीमा हुने भागबन्डा कारण हो। 
• कुनै पनि संविधान बनाउँदैमा पूर्ण हुँदैन। परिस्कृत गर्दै, कमीकमजोरी सुधार्दै लैजाने प्रक्रियागत कुरा हो। संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज हो। यसलाई जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्याबाट आवश्यकताअनुसार संशोधनमार्फत राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ। परिस्कृत गरी मजबुत बनाउँदै लैजान यो संविधान पर्याप्त छ। तर, सुधार गरेर लैजाने कि नलैजाने भन्ने कुरा न्यायपालिका र राजनीतिज्ञको हातमा छ।
• http://annapurnapost.com/news/166571

सरकार वित्त संकटमा !-डा. गोविन्दबहादुर थापा

• कमजोर स्वास्थ्य भएको व्यक्ति गम्भीर बिरामी परेजस्तै स्थिति
• अहिले बजारमा तरलता बढी भएकाले ब्याजदर घट्दै छ। यस्तो बेलामा सरकारले ऋण लिनु हितकर हुन्छ।
• भुक्तानी गर्न तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्न सकिएन भने आन्तरिक ऋणमा देशभित्र हंगामा हुन सक्छ भने बाह्य ऋणमा मुलुक डिफल्टर हुन सक्छ।
• http://annapurnapost.com/news/166090

भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिगत स्वरूप र असर-शिवराम न्यौपाने

• सरकारको कार्यकारिणीमा मुख्य भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रको कार्यसंस्कृति एवं संगठनात्मक प्रवृत्तिले सरकारको सफलता वा असफलतालाई निक्र्यौलसमेत गर्दछ। 
• संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था हुनु प्रशासनिक संयन्त्रतर्फ राज्यको विश्वास र भरोसा रहनुसमेत हो।
• सार्वजनिक पदमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा देखाउने गरेको गलत प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार क्रमशः विस्तार हुँदै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
• निर्णय तहमा रहेका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीमा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेृतत्व तहका पदाधिकारीबाट गलत कानुन वा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कानुन वा नीतिको भावनाविपरीत निहित स्वार्थका लागि गलत व्याख्या गर्नेजस्ता प्रवृत्ति छ।
• मूलतः गलत प्रवृत्तिलाई प्रणालीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि मुलुकको शासकीय एवं प्रशासकीय प्रणाली कमजोर हुनुका कारण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार संगठितरूपमा व्यापक हुँदै गएको छ। गैरकानुनी आर्जनका लागि निहित स्वार्थबाट प्रभावित हुने राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीलगायत अन्य बिचौलिया र सरोकारवाला व्यक्तिहरूसमेतको मिलेमतोबाट भ्रष्टाचार गर्ने साथै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्ने निकाय वा प्रणालीलाई कमजोर गराउने प्रवृत्तिसमेत छ।
• भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा अख्तियारको अग्रसरता प्रभावकारी देखिएको भए पनि अन्य जिम्मेवार निकायहरू यस कार्यमा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ छ। सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनताको विश्वसनीयता एवं गुणात्मकता कायम गर्न सकिएको छैन। 
• http://annapurnapost.com/news/166342

सांस्कृतिक साक्षरता-यमबहादुर दुरा

कतिपय व्यक्तिले संस्कृतिलाई नाचगान, भेषभूषा र खानपानभन्दा बढी केही देख्दैनन्। यही सतही बुझाइका आधारमा संस्कृतिप्रतिको आमदृष्टिकोण संकुचित बनेको प्रतीत हुन्छ। संस्कृति ब्रह्मजत्तिकै व्यापक र अनन्त छ। सामाजिक संरचना, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, धर्म, शिक्षा आदिले संस्कृति निर्माणमा भूमिका खेल्छन्।

संस्कृति जीवनशैली हो। यो नै संस्कृतिको सरल परिभाषा हो। यद्यपि, यतिले मात्रै संस्कृतिको सांगोपांगो परिभाषा समेट्दैन। संस्कृतिलाई विम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत प्रकटीकरण गर्ने क्रममा कतिपय विज्ञले यसलाई समुद्रमा तैरिने हिमशिला (आइसवर्ग) सँग दाँज्ने गर्छन्। हिमशिलाको १० भागको एक भाग मात्र पानीबाहिर देखा पर्छ, बाँकी ठूलो हिस्सा पानीभित्र लुकेर बस्छ।

यसको अर्थ हो– संस्कृतिको दृश्यभन्दा अदृश्य भाग कता हो कता भीमकाय हुन्छ। संस्कृतिको दृश्य र अदृश्य पक्षको गठजोड दर्शाउन अंग्रेजीमा ‘कल्चरल आइसवर्ग’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यसलाई विम्ब मानेर चिन्तनमनन गर्ने हो भने संस्कृतिको व्यापकता र संवेदनशीलता बुझ्न सहज हुन्छ।

कुनै पनि संस्कृतिअन्तर्गत पहिरन, परिकार, चाडपर्व आदि सहजै देखिने पक्षहरू हुन् भने जीवन र जगत्सँग सम्बन्धित तमाम मूल्य–मान्यता र विश्वास प्रणाली सतहमा देखिँदैनन्। साथै, कुनै पनि समुदायको संस्कृति इतिहासको जगमा उभिएको हुन्छ। इतिहास पनि अदृश्य हुन्छ।

अदृश्य संस्कृति नितान्त शक्तिशाली र संवेदनशील हुन्छ। यस्ता अदृश्य तत्त्वहरू नै हरेक संस्कृतिको चालक शक्ति (सफ्टवेयर) हुन्। अमूर्त अवस्थामा रहेका यी अदृश्य तत्त्व समयको लामो कालखण्डमा निर्माण भएका हुन्छन्, जसको दायरा भयानक किसिमले व्यापक छ।

संस्कृतिका यी तमाम दृश्य–अदृश्य पक्ष बुझ्न तेस्रो आँखा आवश्यक पर्छ। त्यो हो– सांस्कृतिक साक्षरता। लेखपढ गर्न साक्षर बन्न आवश्यक भए झै कुनै जाति वा समुदायको संस्कृतिसँग परिचित बन्न सांस्कृतिक दृष्टिले साक्षर बन्नुपर्छ।

आखिर के हो त सांस्कृतिक साक्षरता ? कुनै समुदायको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा कलात्मक पक्षबारे जानकार हुनु नै सामान्य अर्थमा सांस्कृतिक साक्षरता होे। तर, हरेक व्यक्ति सबै समुदायको संस्कृतिबारे पूर्ण जानकार हुन व्यावहारिक दृष्टिले सम्भव छैन। तैपनि, हरेक व्यक्तिले सबै समुदायको संस्कृतिप्रति समभाव र सद्भाव राख्न भने अवश्य सक्छन्। यसलाई नै सांस्कृतिक साक्षरताको ‘बटमलाइन’ मानिन्छ, जुन सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको परिचायक पनि हो।

सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको अभावमा विश्वको विभिन्न भाग अशान्त छ। सांस्कृतिक असहिष्णुताले अनेकौं समुदाय अपमानका शृंखलता भोग्न अभिशप्त छन्। ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’, सांस्कृतिक अपव्याख्या, हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) र रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) लाई सांस्कृतिक द्वन्द्वको मूल स्रोत मानिन्छ।

आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई मात्र उच्च मूल्यांकन गरेर इतर समुदायको सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई तुच्छ ठान्ने, आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा जगमा उभिएर अरूलाई असन्तुलित किसिमले मूल्यांकन गर्ने र आफ्नो संस्कृतिको लेन्सबाट मात्र अरूलाई हेर्ने परिपाटी नै ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ हो।

सांस्कृतिक सहिष्णुताको दृष्टिले ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ घातक मानिन्छ। आफ्नो संस्कृतिप्रति आदरभाव दर्शाउने र गौरवान्वित हुने नैसर्गिक अधिकार सबैलाई छ। तर आफ्नो संस्कृतिप्रति गौरव व्यक्त गर्दा अरूको संस्कृतिलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई पनि हुन्न। सांस्कृतिक साक्षरताले यस गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्छ।

अल्पज्ञानवश वा पूर्वाग्रहवश कसैको संस्कृतिको गलत व्याख्या (अपव्याख्या) गर्ने र वास्तविकता नबुझी हुलले सम्प्रेषण गरेको गलत विचारलाई आत्मसात गर्ने हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) ले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई क्षयीकरण गर्छ। यसबाट पनि बच्न आवश्यक छ।

यसैगरी, कसैको जीवनशैली र परम्परालाई अति सामान्यीकरण गरेर उसको गलत वा त्रुटिपूर्ण छवि निर्माण गर्ने परिपाटीले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई पतनोन्मुख बनाइदिन्छ। यस किसिमको परिपाटीलाई रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) भनिन्छ, जुन भेदभाव, बहिष्करण र हिंसाको स्रोत बन्न पुग्छ।

कुनै जाति वा समुदायलाई लक्षित गरेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने वा गलत किसिमले चित्रण गर्ने कार्य पनि ‘स्टिरियोटाइप्स्’ कै हिस्सा हो। ‘स्टिरियोटाइप्स्’ ले सम्बन्धित समुदायलाई मानसिक चोट दिन्छ। कुनै समुदायको पहिरन, भाषा, खाद्यवस्तु, आनीबानी, प्रवृत्ति, धर्म आदिलाई लिएर ‘स्टिरियोटाइप्स्’ हुर्किने वातावरण बन्न सक्छ।

सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम गर्न ‘स्टिरियोटाइप्स्’ बाट छुटकारा पाउने उपाय खोजिनुपर्छ। यसको सरल र सहज उपाय हो– आफुइतरका संस्कृतिप्रति फराकिलो र उदार दृष्टिकोण राख्नु। अर्को शब्दमा अरूको संस्कृतिप्रति सम्मान भाव राख्दा ‘स्टिरियोटाइप्स्’ स्वतः निस्तेज हुन पुग्छ। अरूको संस्कृतिप्रति राखिने उदार भावसँग यसको केन्द्रीय मर्म लुकेको छ। सम्बन्धित समुदायको मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गरिदिने हो भने सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निम्तो दिने धेरैजसो ‘स्टिरियोटाइप्स्’ त्यसै हटेर जान्छ।

समग्रमा भन्दा सांस्कृतिक साक्षरताले सांस्कृतिक विषयवस्तुको ज्ञान र सुझबुझसँग गहिरो नाता–सम्बन्ध राख्छ। सांस्कृतिक सहिष्णुता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र ‘सर्वधर्म समभाव’ सांस्कृतिक साक्षरताका गुरु मन्त्र हुन्। वास्तवमा संस्कृति संवदेनशील विषय हो। समुदायबीच विद्यमान सांस्कृतिक द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।

यसका लागि पर्याप्त संवदेनशीलता आवश्यक पर्छ। नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता फक्रिएको मुलुकमा हाम्रा नीति र व्यावहारमा उच्चतम् सांस्कृतिक संवदेनशीलता आवश्यक छ। देशको विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परिवेशले सांस्कृतिक साक्षरताको महत्त्वबोध गराइरहेको छ।

http://annapurnapost.com/news/165667

लोकतन्त्रका प्रक्रियागत पक्ष-श्यामप्रसाद मैनाली

• लोकतन्त्रवादीमा समेत यसका समग्र मूल्य र मान्यताको अवलम्बन नगरी आफूखुसी शासन सञ्चालन गरी लोकतन्त्रकै दुरूपयोग गरेका उदाहरणसमेत प्रशस्त पाइन्छन्। 
• लोकतान्त्रिक देशहरूमा यसको प्रयोग व्यवहारमा कसरी भइराखेको छ, सोको परीक्षण गर्न सर्वप्रथम लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताबारेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ।
• नेपालको कानुनी व्यवस्थामा कुनै अभाव देखिन्न तर नागरिकका मौलिक हकको हनन पर्याप्त मात्रामा भइराखेका छन्।
• अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याई मसलका आधारमा राजनीति गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई दलहरूले परित्याग गर्नु र अपराधीप्रति कडा हिसाबले जनताले अनुभूति गर्ने प्रकारले अघि बढ्दा मात्र यो अवस्थामा सुधार आउनेछ।
• लोकतन्त्रलाई समूल नष्ट गर्ने अपराध भनेको भ्रष्टाचार पनि हो। देशको राजनीति, न्याय र अन्य सबै सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बन्छ। नेपालको राजनीतिले भ्रष्टाचार गर्न अभयदान पाएको छ। उच्च स्तरबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन अभाव छ। 
• सबै प्रकारका ठूला, नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रक निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखिएको छ। 
• राजनीतिलाई भ्रष्ट प्रशासकले गलत काम गर्न सहयोग गर्ने र राजनीतिले विभिन्न समयमा बदनाम भएका पात्रलाई खोजीखोजी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने गर्दासमेत प्रशासनमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ।
• जुन देशमा न्याय, राजनीति र प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यस देशमा लोकतन्त्रको विकास हुने विषय मृगतृष्णा मात्र हुनेछ। नेपाल यही अवस्थाबाट गुज्रिएको छ।
• संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनामै पुनरावलोकन जरुरी छ। सबै क्षेत्र विशेषगरी राजनीतिले जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ।
• http://annapurnapost.com/news/165760

पेचिलो कूटनीति र नेपाल-डा. राजेन्द्र चापागाई

देशको विस्तारित कूटनीतिक सम्बन्धले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा बढाउने गर्छ। अहिलेको ग्लोबल भिलेजमा कुनै पनि देश अरू देशको सहायताविना एक्लै बाँच्न सक्दैन।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका कारण सन् २०१३ मा नेपाल १६७ देशको समर्थन पाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको थियो।

भूमण्डलीकरणसँगै व्यापार, रोजगार, अध्ययन र बसोवासका लागि मानव स्थानान्तरण बढेको समयमा कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा बढाउनु आजको आवश्यकता हो। सरकारले अभिलेख राखेका र नराखेका विश्वका धेरै मुलुकमा नेपालीहरू बढी रोजगार र अध्ययनका लागि गएका छन्। ती आफ्ना नागरिकको हक, अधिकार संरक्षण र हितका लागि पनि धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न जरुरी छ। बढ्दो विदेश सम्बन्धले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकारलगायतका मुद्दामा दायित्व बढेको छ। धेरै देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडिए पनि ती देशसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार आदि क्षेत्रमा सहकार्य गरी उल्लेखनीय लाभ लिन सकिएको छैन। 

नेपालको कूटनीतिक गति

सन् १८१६ मा नेपाल र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सुगौली सन्धि भएलगत्तै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। यो नै नेपालको बाह्य मुलुकसँगको पहिलो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध थियो। बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको एक शताब्दीभन्दा बढी समय अर्थात् १३१ वर्षसम्म नेपालले अन्य मुलुकसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेन। भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्र सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपालको दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग भयो। त्यसलगत्तै सोही साल करिब दुई महिनापछि दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो।

सन् १९४९ मा फ्रान्ससँग र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग सन् १९५५ मा दैत्य सम्बन्ध स्थापना गरियो। चीनसँगको सम्बन्ध पछि त्यही वर्ष नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको थियो। त्यसपछि बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रले बाह्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। बीपी कोइरालाको अठारमहिने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा १६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। भारतसँगै स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानसँग भने सन् १९६० मा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थालाई ’कू’ गरेर राजा महेन्द्रले देशको शासनको लगाम हातमा लिएपछि थप २९ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए र उनको शासनकालको अन्तिम देश अफ्रिकी मुलुक इथियोपियासमेत गरेर ४९ मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। आफ्नो शासनकालमा राजा महेन्द्र असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बेलग्रेड, जाम्बिया र कायरोमा आफैं गएका थिए।

भारत र चीनले इजरायललाई देशको मान्यता नदिइरहेको बेला बीपी नेतृत्वको सरकारले इजरायललाई देशको मान्यता दिनु र द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्नु एक चतुर, साहसिक कूटनीतिक अग्रगमन कार्य थियो जसका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत ह्वात्तै बढेको पनि थियो। ब्रिटिस उपनिवशेबाट १५ अगस्त १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा भारत उपमहाद्वीपका पाँच सय ८४ साना प्रिन्स्ली स्टेटहरू थिए, ती सबैलाई गाभेको थियो। आफ्नो सैन्य शक्तिबाट करिब ५० हजारको हत्या गरी हैदरावादलाई १९४८ मा, करिब आठ हजार परिवार छिन्नभिन्न (बेपत्ता पारी १९४७ अक्टोबरमा जम्मु–कश्मीर, पोर्तुगिज उपनिवशेको रहेको गोहा १९६१ डिसेम्बरमा र सबभन्दा पछि सिक्किमलाई १९७५ मेमा भारतमा गाभेको थियो।

महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्रको सक्रिय शासनकाल (२०२९–२०४६) मा अन्य ४३ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा मान्यता लिन प्रस्ताव ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने क्रममा धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। तर भूसिमाना जोडिएको र खुला आवतजावत हुने दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले नै सो प्रस्तावमा समर्थन जनाउन अस्वीकार गरायो। यसैकारण सो प्रस्ताव अधुरो रहन पुग्यो।

गत वर्ष सन् २०१९ मा मात्र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध टोगो (मार्च २२) इक्वाटोरियल ग्विनी (अप्रिल ३०), इश्वाटिनी (मे ९), सेन्ट लुसिया (अगस्त २७) र घाना (सेप्टेम्बर २५) गरी पाँच देशहरूसँग भयो। यसरी हाल नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विश्वका १६८ देशसँग स्थापित भएको छ। ३० मुलुकका दूतावास, तीन स्थान (न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र चार मुलुकका ६ सहरमा महावाणिज्य दूतावास छन्। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध गतिशील बनेको छ।

नेपालजस्तो दुई ढुंगाको तरुल जोगाउने स्मार्ट डिप्लोमेसी अर्थात् जटिल भूराजनीतिमा परेको बेला शक्तिराष्ट्रहरू र अन्य राष्ट्रहरूलाई विश्वास दिलाउँदै राष्ट्रिय हितका लागि आफूतिर आकर्षण गर्ने कूटनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ। स्मार्ट डिप्लोमेसीले हरेक चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्छ।

http://annapurnapost.com/news/165256

प्रजातन्त्रमाथि राष्ट्रवादको छाया-विनोद न्यौपाने

के हो राष्ट्रवाद ?     

आफ्नो राज्यप्रति निष्ठाको भावना हुनु राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रवाद राष्ट्रको प्राण हो, मुलुकप्रति स्वतस्फूर्त रूपमा आउने मनोभावना पनि हो। यो पढ्ने वा पढाइने विषयबाट प्रेरित हुँदैन। नागरिकले राष्ट्रका नाममा संगठित हुने समान राजनीतिक अधिकार नपाएसम्म राष्ट्रवाद स्थापना भएको मानिन्न। भावी पिढीलाई पनि नेपाली भएरै बस्न सक्ने अवसर प्रदान गर्न पनि अहिलेको पुस्ताले राष्ट्रवाद बलियो बनाउनुपर्छ।

विद्वान् बेनेडिक्ट एन्डरसन आफ्नो पुस्तक ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटिज’ मा राष्ट्रवाद भनेको काल्पनिक समुदायप्रतिको सहभावना र प्रेम हो भन्छन्। राष्ट्रवाद कसैले कसैलाई पढाउने वा पढ्ने विषय नभई कल्पनाको संसारमा स्वतस्फूर्त आउने वस्तु हो। तर यहाँ आफ्ना कमजोरी लुकाउने अस्त्रका रूपमा राष्ट्रवादको परिभाषा गरिन्छ। अहिले संसारको प्रचलनमा दुई प्रकारका राष्ट्रवाद देखिएका छन्। सिभिक्स नेसनालिज्म (नागरिक राष्ट्रवाद) र राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद।

नागरिक राष्ट्रवाद

नागरिक राष्ट्रवाद भनेको नागरिकले राष्ट्रप्रति स्वतस्फूर्त रूपमा देखाउँदै आएको आत्मीय भावना र प्रेम हो। यस्तो खालको राष्ट्रवादले हामी एक हौं भनी समुदायका सदस्य मिलेर अघि बढ्ने सन्देश दिन्छ। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको अनुसरण यो राष्ट्रवादभित्र पर्छ। दार्शनिक जिन ज्याक रूसोको परिभाषा पनि यस्तै खालको छ। यसभित्र नागरिक शासन, समावेशी शासन व्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र प्रेस र न्यायपालिका पर्छन्। नेपालको इतिहासमा आजसम्म बीपी कोइराला मात्र यो राष्ट्रवादको पक्षधर देखिन्छन्। उनी राजनीतिक करियरलाई दाउमा राखेर भए पनि राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रको रक्षासहित नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्थे। उनको मेलमिलापको नीति यसैको परिणाम थियो।

राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद

राज्यले प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रवादलाई राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद भनिन्छ। शासकले आफूअनुकूलको शासन सञ्चालन गर्न र सबैलाई तदनुकूल हिँडाउन यस्तो राष्ट्रवाद प्रयोगमा ल्याउन चाहन्छन्। भारतमा पाकिस्तानको विरोध गर्नेहरू सच्चा राष्ट्रवादीको परिभाषाभित्र पर्छन्। पाकिस्तान पनि भारतविरोधीलाई राष्ट्रवादी मान्छ। नेपालमा पनि महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अभ्यास भएकै हो। उनको कार्यकालमा भारतको विरोध गर्नेहरू यो राष्ट्रवादको परिभाषाभित्र पर्थे। महेन्द्रको यो कलाले अहिलेको सत्तालाई पनि आकर्षित गरेको छ। नेपालमा अहिलेको ‘कम्युनिस्ट’ शासक वर्ग भारतको विरोध गर्नेहरूलाई मात्र राष्ट्रवादी मान्छ।

प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै नागरिकको अर्थपूर्ण र वास्तविक सहभागिता भन्ने बुझिन्छ।

अमत्र्य सेनले प्रजातन्त्र भनेको स्वतन्त्रता हो भनेका छन्। प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता स्थायी रूपमा गर्नुपर्छ÷हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। विद्वान् आइरिस योङ प्रजातन्त्र भनेको समावेशीकरण हो भन्छिन्। देशको नागरिकले दलको सदस्य भए पनि नभए पनि नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागिता पाउनुपर्छ। नेपालमा आइरिसको परिभाषाको ठीक विपरीत हुन्छ। दलको सदस्य भएन भने नीतिनिर्माण तहमा मात्र होइन, नागरिककै परिभाषाभित्र पर्दैन। नीतिनिर्माण तहमा दलको सदस्य नभएको व्यक्ति छैन।

http://annapurnapost.com/news/165495

बाह्य पुँजी सार्थकताको खोजी-सुरेश प्राञ्जली

नेपाली अर्थतन्त्रको तीव्रतर वृद्धिका लागि लगानी वृद्धि मात्रै होइन, त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि अनिवार्य शर्त हो।

नेपालको गतिहीन अर्थतन्त्रलाई थप गतिशीलता प्रदान गर्नकै लागि दाताद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र त्यसको मौद्रिक मूल्य हासिल गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो भने नेपालको विकासमा देखिएको सबैभन्दा भीमकाय चुनौतीचाहिँ लगानी र पुँजीबीच रहेको फराकिलो अन्तर हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा कूल ३९ मुलुकबाट आउने बाह्य पुँजीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको आयतन तन्किँदै गएको सन्दर्भमा उक्त पुँजी हिस्साको प्रभावकारिताको खोजी भएको छ कि छैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो। 

सन् १९५२ बाट निरन्तर बाह्य आर्थिक सहायता स्विकार्दै आएको नेपालले पछिल्लो समय आर्थिक समृद्धिको नीतिगत एजेन्डा नै तय गरेका कारण पनि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायताको महत्व स्वतः बढ्ने भइहाल्यो।

लगानीलाई व्यवस्थित पार्ने कदमको रूपमा नेपालले ‘पेरिस डिक्लेरेसन’, ‘आक्रा कार्ययोजना’ मात्रै होइन, ‘बुसान प्रतिबद्धता’ को मर्मलाई समेत थप गतिशील बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। तर, नीतिगत सबलताको अवस्था एवम् लगानी सुरक्षणको आधार सुनिश्चिततामा हामी कुन हदसम्म सचेत छौं त्यही अनुपातमा बाह्य पुँजीको सार्थकता नतिजा कसीमा देखिने हो।

पुँजी परिचालनको ढाँचा निर्माणमै पनि हाम्रो समस्या नरहेको होइन। सँगै, कार्यक्रममा आधारित पुँजी परिचालन प्रणालीको विकास गर्ने उपयुक्त संयन्त्र निर्माणमा पनि समस्या देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रीय वा प्रशासनिक संयन्त्रको निष्क्रियता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। पुँजीको सार्थकता खोजी गर्ने रणनीतिक औजारको अपेक्षित उपादेयता नदेखिएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्धन हुन नसकेका वैदेशिक सहायतालाई अस्वीकार गर्ने नीतिगत प्रावधान ल्याइएको छ।

विकास सहायता खण्डीकृत हुने नेपाली अभ्यासको असर उत्पादकत्वको नतिजा खोजी र विकासको प्रभावकारिता प्रवद्र्धनमा पर्ने गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने सबालमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन पनि अपरिहार्य शर्त हो र यसैको निशर्त पालनामा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता थप बढाउन सकिन्छ। 

‘वैदेशिक सहायता नीति, २०५९’ लाई प्रतिस्थापन गरेर ‘विकास सहायता नीति, २०७१’ तथा ‘विदेशी लगानी नीति, २०७१’ पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको हो। यी कानुनी प्रावधानको उद्देश्य भनेकै नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायताको नतिजामुखी उपयोग गर्दै उत्पादकत्व हासिल गर्ने हो।

हालको प्राथमिकता भनेकै द्वन्द्वोत्तर राजनीतिको नतिजामूलक तवरबाट व्यवस्थापन गर्दै नीतिगत, संरचनागत र समन्यतात्मक पहलकदमीमार्फत देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको उत्पादनमूलक सदुपयोग हो।

क्षेत्रगत तहका आवश्यकताको पहिचान तथा सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रमको टुंगोविना नै सहायता परिचालन हुने नेपाली अभ्यासले पुँजीको अपेक्षित उत्पादकत्व हासिल गर्न हम्मे भएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग विकास सहायताको लय मिलाउन पनि उस्तै अड्चन खेप्नुपरेको अवस्था पनि विकास सहायताको प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकिनुको प्रमुख मध्येकै कारक हो। 

बढ्दो ‘ब्युरोक्रेटिक एक्टिभिज्म’ पनि उस्तै समस्यापूर्ण 

विकासका नतिजाउपर सरकार र दाता राष्ट्रसमेतको सामूहिक तथा संयुक्त उत्तरदायित्व बहन गर्ने अभ्यासको थालनीबाहेक सर्वमान्य मापदण्ड तर्जुमा गरी पुँजी प्रभावकारितासमेत लेखाजोखा गरिनुपर्छ। तब मात्रै नेपालको सीमित गार्हस्थ बचत तथा चुलिँदो मागको ‘ग्राफ’ बीच सन्तुलत कायम गर्दै अर्थतन्त्रको मध्यम तथा दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाह्य पुँजीको नतिजामूलक उपयोग गर्न सकिएला। 

http://annapurnapost.com/news/165498

संघीयताको साङ्लाे-डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

• नयाँ संविधानले निर्धारण गरेको देशको प्रशासनिक बनावटका आधारमा सबै संगठनले आफ्ना संरचना परिवर्तन गरेर अद्यावधिक गरिसक्दा पनि हाम्रो कार्यशैली पूरानै देखिन्छ ।
• हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रादेशिक मर्यादाको पनि उच्च सम्मान गर्न सक्यौं भने मात्र संघीयता दिगो र विश्वसनीय हुन सक्छ, नत्र  पञ्चायतीशैलीकै झझल्को आइरहनेछ ।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा केन्द्रलाई शक्ति लथालिंग भएजस्तो लाग्ने र प्रदेश तथा  स्थानीय तहलाई आफूले केही नपाएको, हात बाँधेर काममा लगाएजस्तो लाग्ने । सैद्धान्तिक रूपमा शक्ति बाँडफाँडमा कुनै समस्या नभए पनि प्रयोगमा आफ्नै पकड रहिरहे हुन्थ्योजस्तो व्यवहार केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा देखिइरहेको छ ।  
• जीवनको उच्चतम बिन्दुमा अभ्यस्त कुरा नै मानिसको मुख्य आदर्श बन्छ । जीवनको मुख्य सिकाइलाई नै सर्वोत्कृष्ट ठान्नु स्वाभाविकै हो । अघिल्लो पुस्ताबाट आफूलाई अद्यावधिक गरी नयाँ पुस्तामा रूपान्तरण गराउन सक्नेले मात्र आफूलाई समयसापेक्ष बनाउन सक्छ, अन्यथा व्यक्ति बीचमै छाडिन्छ ।
• शक्ति पृथकीकरणमा विधायिकी अधिकार केन्द्र–निर्देशित हुन्छ । तर संघीयतामा स्थानीय तहमा  विधायिकी र न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त हुन्छ ।
• ठूलो चुम्बकमा पनि दुई ध्रुव हुन्छन् र त्यसलाई सानो बनाउँदै जाँदा पनि ती चुम्बकीय आकर्षण वा विकर्षणका मौलिक गुण हस्तान्तरण हुँदै जान्छन् । सरकार पनि एउटा चुम्बकजस्तै हो । उसका तीन अंग सबै स्थानीय तहसम्मै स्थापित हुँदै गएका छन् । त्यसैले ठूलो वा सानो जे भए पनि सरकार उत्तिकै महत्वका हुन्छन् । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार पनि यस्तै हो । 
• स्वतन्त्रतालाई अराजकता सम्झनेहरू जति खतरनाक हुन्छन्, त्यो भन्दा सयौं गुणा बढी घातक स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दता सम्झनेहरू हुन्छन् । सबै अराजकता देशका निम्ति आत्मघाती हुन्छन् । त्यसैले नौलो प्रयोगका रूपमा आएको संघीयतालाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई समुन्नत गराउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । शरीरका हरेक अंगको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएजस्तै राज्य संयन्त्रका प्रत्येक निकायको भूमिका पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छन् । तर पनि संवेदनशीलताका आधारमा बढी निगरानी राख्नुपर्नेमा भने द्विविधा छैन । 
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/261231-1593685633.html?click_from=category

हराएको ज्ञान-युवराज गौतम

• हामीमध्ये धेरैलाई भ्रम छ, ज्ञान भनेको अक्षरमा मात्र हुन्छ । त्यसो भए निरक्षरसँग भएको ‘ज्ञान’ के हो त ? त्यो सिपमात्र होइन । एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई दिने ज्ञान अक्षरमा मात्र सीमित हुँदैन । अक्कलमान नकर्मीले हजारौँ युरोपेलीलाई ‘पानीघट्ट’ बनाउन र चलाउन सिकाए । त्यो कितावी होइन, व्यावहारिक ज्ञान थियो । विश्वविद्यालयले हरेक साल हजारौँलाई प्रमाणपत्र दिन्छ । हामी उनीहरूलाई ‘शिक्षित’ भन्छौँ । ती सबै ज्ञानी होइनन् । कितावी ज्ञानलाई मात्र ज्ञान र नगद वा जिन्सीलाई मात्र धन भन्नु पनि अज्ञानको परिचय हो । अक्षर नचिनेका कलाकार, संगीतकार आदिको ज्ञानलाई ज्ञान मान्ने कि नमान्ने ? बहस आवश्यक छ ।
• डम स्मिथको मोटो ग्रन्थ ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ जगत् प्रसिद्ध छ । उनले हरेक नागरिक राष्ट्रको सम्पत्ति हो भनेका छन् । राम्रो स्वेटर बुन्ने, टपरी गाँस्ने र रैथाने अन्न, फलफूल वा तरकारी फलाउने आमा, दिदी, बहिनी सबै राष्ट्रका धन हुन् । ठेकी, मादल, डमरु आदि बनाउने चुनारा हुन् वा प्रशस्त तरकारी फलाउने कोइरीहरू, सबै राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । परम्परागत ज्ञान र सिपमा विश्वास गरेर मेहनत गरिरहे भने उनीहरू निरक्षर नै भए पनि भोकै पर्दैनन् ।
• गाइनेहरू पुरानो ज्ञानबाट विमुख हुँदैछन् । धनुर्विद्यामा पारंगत पूर्व तराईका सतार (सन्थाल) प्रचण्ड गर्मीमा पनि कृषिकर्ममा सक्रिय रहन्छन् । चेतना बढेपछि पुराना पेसा र ज्ञानबाट टाढिँदैछन्, तनहुँका बोटेहरू । आफ्नो खुर्केर अरूको टाँस्ने बुद्धिलाई ज्ञान भनिँदैन, त्यो अज्ञानता र दिग्भ्रम हो । काठमाडौँ उपत्यकालाई मन्दिरमय र सुन्दर बनाउने संस्कार र संस्कृति नेवार जातिबाट अरूले पनि सिक्नुपथ्र्यो ।
• राउटेहरू काठका ठेकी आदि बनाउन सिपालु छन् । स्कुल–कलेजमा पढेर शिक्षा लिए पनि परम्परागत ज्ञानबाट विमुख हुन नपर्ने वातावरण बनाउन सकिए मात्र राष्ट्र स्वावलम्वी बन्छ । स्वच्छ हिमनदी र झरनाको पानी खेर जाने तर सहरमा ‘बोतलको पानी’ टेबलमाथि राखेर बैठक गर्नेहरूले स्वदेशलाई माया गर्छन् भने स्वदेशी ज्ञान सिकाएर नयाँ पुस्तालाई परम्परागत सिपप्रति गर्व गर्न प्रेरित गर्नुपथ्र्यो ।
• ‘भारतले दश राष्ट्रबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ जम्मा गर्छ । यसरी भारतीयहरूले रेमिट्यान्स कमाउने राष्ट्रमा नेपाल पनि एक हो ।’ टाइम्स अफ इन्डियाले गरेको सर्वेक्षण थियो त्यो । पुस्तकको ज्ञानले होइन, हजाम, मोची, सूचीकार, व्यापारी, टेक्निसियन आदि काम जानेका लाखौंँ भारतीयले नेपालबाट अर्बौँ रुपियाँ लैजान्छन् । समाजमा स्वावलम्वी र इमानदारको जति इज्जत हुन्छ, परावलम्वीको हुँदैन । पुर्खाले त्यसै उखान बनाएनन्– ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निर्घिणी चाकरी (जागिर) ।’ खेती भनेको माटोसँगको प्रत्यक्ष नाता हो ।
• सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रफल, सरकार र जनता मात्र राष्ट्रका अपरिहार्य होइनन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा इतिहासको ज्ञान, वर्तमानको अठोट र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र हो । ज्ञानका शत्रु ‘पदेन–ज्ञानीहरू’ जब राजनीतिमा सक्रिय हुन्छन्, उनीहरूको कलह, अभिमान, दास मानसिकता र निकृष्ट सोचले राष्ट्र बर्बाद बन्छ ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/254751-1593147742.html?click_from=category

अकर्मण्य हाकिमलाई तीनवटा खाम-काशीराज आचार्य

प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा हुने असफलता एवं कमजोरीलाई उजागर गर्न डेभिड भेलान्टे तथा सुसेन स्किनरले एउटा कथा तयार गरेका छन् । यस कथाले हाम्रोजस्तो देशको सिंगो राष्ट्रिय राजनीति र प्रशासनलाई इंगित गरेको बुझ्न सकिन्छ । यो कथा परम्परागत शैलीको एउटा अक्षम नेतृत्व र संगठनलाई लक्षित गरी बनाइएको हो ।  

कथाअनुसार, भर्खर कामबाट हटाइएको वा सरुवा गरिएको हाकिम र नयाँ आएको हाकिमबीच बरबुझारथ हुन्छ । नयाँ हाकिमले साबिक हाकिमलाई आफ्नो कार्यकालमा भए÷गरेका कार्य सम्पादनको तरिका आफूलाई पनि सिकाउन अनुरोध गर्छ । साबिक हाकिमले आफू जाँदाजाँदै नयाँ हाकिमलाई तीनवटा खाम हस्तान्तरण गर्दै भन्छ, ‘जब तपाईंलाई कार्य सम्पादनमा मुस्किलको घडी आउँछ, त्यतिबेला पालैपालो यी खाम खोल्नुहोला ।’ यति भनेर ऊ बिदा हुन्छ ।  

नयाँ हाकिमले काम गर्न थालेको लगभग एक वर्ष पुग्न थाल्छ । उसलाई समस्याले च्याप्दै ल्याएको छ । चाहेजस्तो सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । बाहिरफेर हाकिमका विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्छन्, नाराबाजी सुनिन थाल्छ ।  तनावमा रहेको हाकिमलाई झ्वाट्ट पुरानो हाकिमले दिएका खामको सम्झना आउँछ । उसले पहिलो नम्बरको खाम झिक्छ र अरु खाम यथावत राख्छ ।

पहिलो खाम

यस खामभित्रको कागजमा लेखिएको थियो, ‘निवर्तमान हाकिमलाई दोष लगाऊ  ।’

पहिलो खाम पढेपछि उसलाई ज्ञान खुल्छ– जति पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, पुरानो हाकिमको कारणले नै हो । उसका लागि पहिलो खाम मन्त्रसरह भयो । आफूले गर्न नसकेका कामको अपजस पुरानोलाई दिँदै जान्छ । ग्राहक पनि ‘हो त !’ भन्ने भ्रममा पर्छन् । पहिलो खामले केही समय धान्यो ।  

परिस्थिति सधैँ उस्तै रहँदैन । लामो समय जनता, ग्राहकलाई बेवकुफ बनाउन गाह्रो पर्छ । हाकिमको निकम्मापन बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै जान्छ । ऊ अप्ठेरोमा पर्दै जान्छ । यत्तिकैमा उसको कार्य अवधिको एकतिहाई समय सकियो । तर, जनता उसको कामबाट सन्तुष्ट भएनन् । उसलाई छटपटी हुन थाल्यो ।  अब भने ऊ दोस्रो नम्बरको खाम खोल्न बाध्य हुन्छ ।  

 दोस्रो खाम

जसमा लेखिएको थियो– ‘संगठनलाई पुनर्गठन गर ।’ बस्, अब के चाहियो ? उसले ठान्यो– अहो, यो त झनै रामवाण होला जस्तो छ ।  उसले शाखा, प्रशाखा, फाँट, एकाई भताभुंग बनायो र पुनर्संरचना ग¥यो । कर्मचारीलाई यताको उता, उताको यता पा¥यो । फाँट, शाखाहरूको नाम पनि नयाँनयाँ दियो । केही मान्छे करारमा राख्यो । दश–आठ महिना उसले ‘मैले अब आमूल परिवर्तन गर्न खोज्दै छु’ भनेजसरी जनतालाई तरंगित पा¥यो ।  

यस्तैमा दिनहरू अलमलिँदै गए । परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस देखिएन । नराम्रा आक्षेप र आलोचना यत्रतत्र फैलिए । ‘यो पनि उही ड्याङको मूला रहेछ’ भन्ने टिप्पणी जनताबाट आउन थाल्यो । ऊ अब आफ्नो कार्यकालको अन्तिम उत्तराद्र्धमा छ । समय काट्न पनि धौ–धौ भइसक्यो । ऊ हतास हुन थाल्यो । पहिलेका खामले अलिअलि टिकाउने काम गरेकै हुन् भन्ने भान उसलाई परेको थियो । अब केही नलागेर अन्तिम खाम खोल्न ऊ बाध्य भयो ।  

तेस्रो खाम

ठूलो उत्सुकतावश उसले तेस्रो नम्बरको खाम खोल्यो, जसमा लेखिएको थियो– ‘अब नयाँ आउने हाकिमका लागि तीनवटा खाम तयार गर ।’  यस्तो विस्मयकारी वाक्य देखेर आश्चर्य र निन्याउरो मुस्कान तरंगित भए उसको अनुहारमा । बाफ रे ! 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/248081-1592635915.html?click_from=category

मुलुक स्तरोन्नतिको अर्थ-पुरुषोत्तम शर्मा

अति कम विकसित मुलुकको पहिचानसहित कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको मुलुक साविकको ‘न्युन आय मुलुक’ बाट ‘न्युन मध्यम आय मुलुक’ मा स्तरोन्नति हुनु सुखद विषय हो। यो स्तरोन्नतिले आयका आधारमा विश्वका अर्थतन्त्रहरूको वर्गीकरणमा नेपाल उपल्लो समूहमा उक्लेको छ।

‘न्युन मध्यम आय मुलुक’ भनेको के हो?
प्रत्येक वर्ष विश्व बैंकले संसारभरका अर्थतन्त्रलाई प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा उच्च, उच्च मध्यम, न्यून मध्यम र न्यून आय गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्छ। यसरी गरिने वर्गीकरण मूलतः दुई तथ्यबाट निर्धारित हुन्छ। पहिलो, प्रत्येक मुलुकको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय र दोस्रो, विश्व बैंकले मुद्रास्फीति समयोजन गरी तय गरेको आय वर्गीकरण सीमा। यी दुईका आधारमा हरेक वर्ष जुलाइ १ तारिखका दिन अर्थतन्त्रहरूको समूहकृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ। उक्त प्रतिवेदनले मुलुकहरू कुन आय समूहमा पर्छन् भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छ।  

विश्व बैंकले आयका आधारमा अर्थतन्त्रको वर्गीकरण गर्ने कार्यको थालनी सन् १९७८ बाट सुरु गरेको हो। सुरुमा २ सय ५० अमेरिकी डलरलाई आधार मानी न्युन र मध्यम आय गरी दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो। पछि सन् १९८३ मा मध्यम आय समूहलाई न्यून मध्यम र उच्च मध्यम आय मुलुकमा विभाजन गरियो। र, सन् १९८९ मा उच्च आयसमेत समावेश गरी हालको चार समूहको वर्गीकरण तय भएको पाइन्छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई मुलुकको विकासको स्तर मापन गर्न र अन्य अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्न उपयुक्त मानिने हुँदा विश्व बैंकले यसैलाई आधारमानी मुलुकको वर्गीकरण गर्ने गरेको छ।

हाल विश्व बैंकले २०१९–२० को प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई आधार मानी गरेको वर्गीकरणमा नेपाल ‘न्यून मध्यम आय’ समूहमा पर्न सफल भएको छ। गत वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २६ अमेरिकी डलर भएमा यो वर्गमा स्तरोन्नति हुन सकिने भए पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ९ सय ६० अमेरिकी डलर मात्र भएकाले नेपाल ‘न्युन आय’ समूहमै थियो तर यस वर्षका लागि ‘न्युन मध्यम आय’ समूहमा समावेश हुन आवश्यक सीमा १ हजार ३६ अमेरिकी डलर रहेकामा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ९० अमेरिकी डलर पुगेकाले यस वर्ष स्तरोन्नति सम्भव भएको हो।  

वर्गीकरणको आधार र सीमा  
विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष आयका आधारमा गर्ने वर्गीकरणको मुख्य आधार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय नै हो। हाल सन् २०१९–२० को प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ३५ अमेरिकी डलरसम्म भएका मुलुकलाई ‘न्युन आय मुलुक’, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय  १ हजार ३६ देखि ४ हजार ४५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘न्युन मध्यम आय मुलुक’, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ४ हजार ४६ देखि १२ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘उच्च मध्यम आय मुलुक’ र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२ हजार ५ सय ३६ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी भएकालाई ‘उच्च आय मुलुक’ का रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यस प्रकारको प्रतिव्यक्ति आयको सीमा प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरिन्छ। गत वर्ष सन् २०१८ लाई आधार मानी तय गरिएको प्रतिव्यक्ति आय सीमाअनुसार १ हजार २५ अमेरिकी डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएकालाई ‘न्युन आय मुलुक’, १ हजार २६ देखि ३ हजार ९ सय ९५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘न्युन मध्यम आय मुलुक’, ३ हजार ९ सय ९६ देखि १२ हजार ३ सय ७५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘उच्च मध्यम आय मुलुक’ र १२ हजार ३ सय ७६ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी भएकालाई ‘उच्च आय मुलुक’ मा वर्गीकरण गरिएको थियो। पछिल्लो वर्गीकरणअनुसार २९ मुलुक न्युन आय, ५० मुलुक न्युन मध्यम आय, ५६ मुलुक उच्च मध्यम आय र ८३ मुलुक उच्च आय मुलुकको सूचीमा छन्। 

छिमेकी मुलुकको स्थिति
नेपालका सीमा जोडिएका दुवै छिमेकी मुलुक आर्थिक दृष्टिले निकै बलिया छन्। चीन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १० हजार ४ सय १० अमेरिकी डलरसहित ‘उच्च मध्यम आय मुलुक’ रहेको छ। सार्क मुलुकहरूको स्थिति हेर्दा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा नेपालभन्दा पछाडि अफगानिस्तानमात्र छ। कुल आठ राष्ट्रमध्ये मालदिभ्स प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ९ हजार ६ सय ५० अमेरिकी डलरसहित ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुक हो।  

त्यसैगरी श्रीलंका, भुटान, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाल गरी ६ मुलुक ‘न्युन मध्यम आय’ भएका मुलुकको समूहमा पर्छन्। यिनीहरूको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय क्रमशः ४ हजार २०, २ हजार ९ सय ७०, २ हजार १ सय ३०, १ हजार ९ सय ४०, १ हजार ५ सय ३० र १ हजार ९० अमेरिकी डलर छ। यस वर्ष नेपाल न्युन मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै दक्षिण एसियाली मुलुकमा अफगानिस्तान मात्र ‘न्युन आय मुलुक’ को समूहमा बाँकी छ। उसको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ५ सय ४० अमेरिकी डलर छ।  

‘उच्च मध्यम आय’ तर्फको यात्रा  
आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्युनीकरण गर्दै सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई अति कम विकशित देशबाट ‘विकाशील’ देशको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी नेपालले दीर्घकालीन सोच तय गरेको छ। मुलुकलाई अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लन मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक सकारात्मक रहे तापनि प्रतिव्यक्ति आय पर्याप्त नहुँदा नेपालले विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सकिरहेको छैन। 

‘विकासशील’ मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त हुने सहुलियतहरू कटौती हुन सक्ने तथा अनुदानलगायतका विकास सहायतामा कमी आउन सक्ने जोखिमले गर्दा तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेर पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कम भएका कारण देखाउँदै नेपालले स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई सन् २०१८ बाट सन् २०२१ का लागि सारेको थियो। तर सार्क मुलुकमध्ये भुटान स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको र नेपाल र अफगानिस्तान मात्र बाँकी रहेकाले जतिसक्दो चाँडो स्तरोन्नति हुनुको विकल्प पनि छैन। त्यसैले अहिलेको उपलब्धिलाई मुलुकलाई ‘विकासशील मुलुक’ हँुदै ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने यात्राका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भावी चुनौतीको सम्बोधन
‘निम्न मध्यम आय’ मुलुकमा नेपालको प्रवेश गत वर्षको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा प्राप्त भएको हो। यस्तो मूल्यांकन र वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष गरिने हँुदा अहिलेको स्तरोन्नति स्थायी भने होइन। एकपटक उपल्लो वर्गमा स्तरोन्नति भएको मुलुक पुनः घटुवा हुने सम्भावना पनि हुन्छ र भएका पनि छन्। उदाहरणका लागि यसै वर्ष सुडान ‘न्युन मध्यम आय’ वर्गबाट ‘न्युन आय’ मुलुकमा झरेको छ भने श्रीलंका ‘उच्च मध्यम आय’ वर्गबाट ‘न्युन मध्यम आय’ मुलुकमा घटुवा भएको छ। त्यसैले हाम्रा सामु दिगो राष्ट्रिय आय हासिल गर्नुपर्ने चुनौती छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किरहेको अवस्थामा पुनः कोरोना महामारीले प्रभावित बनाएको छ। यसले हाल प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासमा चुनौती खडा गरेको छ।

अहिलेकै अवस्थामा विकासशील मुलुक हुँदै सन् २०३० सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रबर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मानव पुँजी, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च क्षमता, सुशासन आदि क्षेत्रको प्रभावकारी सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले मुलुकको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकासका लक्ष हासिल गर्दै तोकिएकै समय सीमाभित्र ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नेतर्फ अघि बढ्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/267731-1594272556.html?click_from=category

साहित्य र राष्ट्रियता-प्रा.डा. जयराज आचार्य

• नेपाली भाषा र साहित्य, नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको माध्यम बनेको स्पष्ट देखिन्छ।
• नेपाली राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग बनेको वाङ्मयको निर्माणमा सबै जातजातिको योगदान छ
• आज नेपालको राष्ट्रिय चेतना सशक्तरूपमा व्यक्त भएको देखिन्छ चाहे त्यो देशको सिमानाका विषयमा होस् वा वैदेशिक सहायताका विषयमा। यत्ति हो कि त्यो चेतना केवल भावनामा मात्र सीमित नरहेर साँच्चै नै व्यावहारिक रचनात्मक क्रियाशीलता र पसिनामा परिणत होस्।
• साहित्य, राष्ट्रियता र विकासको त्रिगुणात्मक सम्बन्ध छ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/263581-1593923493.html?click_from=category

गुरु को हुन् ?-डा. नम्रता पाण्डे

• ज्ञान दुई किसिमका हुन्छन्– भौतिक र आध्यात्मिक। संसारको विकास, बाहिरी किताबको ज्ञान, भौतिक विकासको मार्ग शिक्षकले देखाउँछन्। कसैको शिक्षालाई अध्ययन गरेर आफ्ना विद्यार्थीलाई ज्ञान दिन्छन्। बाहिरी विज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान शिक्षकले बताउँछन्।
• अध्यात्म अर्थात् भित्रको ज्ञान, जसलाई अनुभूतिका आधारमा जान्न सकिन्छ, त्यो गुरुबाट प्राप्त हुन्छ। अन्तर्ज्ञान, आत्मज्ञान, भित्रको ज्योति के हो र यसलाई कसरी अनुभव गर्ने त्यो ज्ञान र कला गुरुले दिन्छन्। अनुभवले खारिएको व्यक्ति गुरु हो, जसले शिष्यलाई आफूले जसरी अन्तर्चेतना, अन्तराकाश, निराकारलाई अनुभूतिबाट जान्ने कला प्राप्त गर्याे , त्यो कला सिकाउन सक्छ। सद्गुरुले अन्धविश्वास र भनेको, सुनेको भरमा ज्ञान दिँदैन।
• अधि र आत्मा मिलेर अध्यात्म शब्द बनेको छ। अधि अर्थात् विकास, अध्यात्म अर्थात् आत्मविकास। आत्मविकासको मार्ग निर्देशन गर्ने व्यक्ति नै गुरु हुन्।
• जब अन्तर्ज्ञान प्राप्त हुन्छ, तब देहरूपी समस्या र दुःख सानातिना घटना लाग्न थाल्छन्। यही दिव्य ज्ञानका लागि मानव जीवनमा गुरुको आवश्यकता छ।
• मानव जीवनमा गर्नुपर्ने चार पुरुषार्थ छन्– अर्थ, धर्म, काम र मोक्ष। यी चार पुरुषार्थ सन्तुलित हुन सके मात्र मानव जीवन सफल हुन्छ।
• अर्थ: अर्थोपार्जनविना जीवन सहज हुँदैन। धन, सुख, सुविधा, साधनको जोहो गर्नु र दैनिकी चलाउन आवश्यक चिज हासिल गरी जीवनलाई सहज बनाउने पुरुषार्थ पनि मानिसले गर्नुपर्छ।  
• धर्म: धर्मको अर्थ हो, जीवनमा जति पनि अर्थोपार्जन भएको छ, त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा होस् भन्ने चाहना नभई परोपकारमा पनि त्यो धन लगाउन सकौँ। दुःखी, असहायको सेवामा खर्च गर्न सकौँ र आफूमा धार्मिकताको गुण कायम राख्न सकौँ।  
• काम: कामको अर्थ हो, आफूले आर्जन गरेको ९० प्रतिशत धन आफ्नो परिवार र सुखभोगमा लगाऔं। बाँकी १० प्रतिशत परोपकार र सेवामा लगाऔं।  
• मोक्ष: मोक्षको अर्थ हो, आफ्नो आनन्दका लागि दोस्रोमा निर्भर नबनौँ। आफ्नो आनन्दका लागि आफैंमा आत्मनिर्भर बनौं। मोक्ष स्वयंको सम्पदा हो, जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो। यसलाई प्राप्त गर्न दोस्रो व्यक्तिमा निर्भर हुनुपर्दैन। यो अनुभूतिको कला सद्गुरुबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/263591-1593923866.html?click_from=category

अधिकृत छैटौं : एक बहस-चेतनाथ न्यौपाने

• निजामती सेवालाई व्यावसायिक, दक्ष र प्रभावकारी बनाई राज्य सञ्चालन गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । तथापि यस क्षेत्रमा २०५० सालपछिका २७ वर्षमा भएको परिवर्तनले समग्र निजामती सेवालाई नै कुरूप बनाउँदै गएको देखिन थालेको छ ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/292811-1596273774.html?click_from=category

नेपालको प्रकोप व्यवस्थापन योजना-डा. किरण महर्जन

• गृह मन्त्रालयद्वारा सन् २०१९ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका ९० प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन्।
• विश्व स्वास्थ्य संस्थाका अनुसार सन् २०१९ मा मात्रै नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सबै दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने कुल संख्याको ३.०७ प्रतिशत थियो।
• देशका केही ठाउँमा बाटा फराकिलो गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ बाटा निर्माण गर्ने गरेतापनि सडक दुर्घटनाको संख्यामा भने कमी आएको देखिँदैन। यसको कारण पनि एउटै छ– विस्तृत योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा कमी।
• राज्यले बुझ्नुपर्छ कि प्रत्युत्पादक तथा प्रतिफल नै नआउने परियोजनाहरूमा अर्बौँंको लगानी गर्नुभन्दा जनताको मानव सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने परियोजनाहरूका लागि योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/293551-1596349097.html?click_from=category

बुई चढ्नेको शासन-युवराज गौतम

• राजगुरु कुलराज पाण्डेलगायतले सैनिकको तलव घटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई सल्लाह दिएपछि सैनिकहरूले घरमा हमला गरेर राजगुरु पाण्डेलाई लछारपछार गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्।
• उकुसमुकुस भएपछि मानिसले मृत्युको पर्वाह नगरी विद्रोह गर्छ। त्यसका लागि चाहिन्छ– अठोट, इमान, साहस र विवेक। तर राजनीतिक विद्रोह र सैनिक विद्रोह अरूका काँधमा चढेर सभव छैन। 
• स्वदेशको अहित गर्ने र शत्रुसँग मिलेर काम गर्ने तथा राजा, राष्ट्र र सरकारमा विकार फैलाउनेलाई तत्काल मार्नुपर्छ भनिएको छ शास्त्रमा। शुक्राचार्यले राजा पनि राष्ट्रहितविरुद्ध अधर्ममा हिँड्छन् भने शास्त्रअनुसार दण्डका भागीदार हुन्छन् भनेका छन्। प्राचीन ग्रन्थमा धर्मको स्पष्ट अर्थ ‘कर्तव्य’ भनिएको छ। सबैले कर्तव्यपालन गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रको मत पाइन्छ। त्यसैले नूतन वा पुरातनभन्दा हजारौँ साल पहिले बनाइएको कर्तव्यशास्त्रलाई ‘सनातन धर्म’ भनेर सम्मान गरियो।
• आजका कतिपय शठप्राणीले राष्ट्र पनि कर्तव्यबाट तटस्थ बस्नुपर्छ भन्दै ‘धर्म निरपेक्ष’ शब्द प्रयोग गरेका छन्। राष्ट्र जब कर्तव्यनिरपेक्ष (धर्म निरपेक्ष) हुन्छ तब पतन निश्चित छ।
• राजनीतिशास्त्र र कानुनले ‘डि फ्याक्टो’ वा सर्वाधिकार गुमाएर अरूको बुई चढ्ने शासकले राष्ट्र कमजोर पार्छन् भनेको छ। संविधान, कानुन, झण्डा, राष्ट्रिय गान स्वदेशको तर राजनीतिक निर्णय विदेशको हुन्छ ‘डि–जुरे’ शासनमा। कठपुतली सरकार (पपेट गभन्र्मेन्ट) मार्फत चलाइन्छ त्यस्तो सरकार।
• असफल राष्ट्र, क्लाइन्ट स्टेट, सुजेरेन्टी (उपराज्य), स्याटेलाइट स्टेट आदिका लक्षणहरू बारम्बार देखिएको छ नेपालमा। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता कहिलेसम्म सुरक्षित होला भन्ने चिन्ता बढेकोे छ। युवा बेरोजगारी, महँगी, चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, असफल कूटनीति, फितलो राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्र सञ्चालकहरूको सन्दिग्ध चरित्र, जनतामा बढेको निराशा र अनिश्चित भविष्यको भयले जनता बेचैन छन्। धनी गरीबबीच अन्तराल झन बढ्दैछ। यस्तो अवस्थामा अराजकता र विद्रोहको दावानल फैलिने सम्भावना सदैव रहिरहन्छ।
• नेता उत्पादन गर्ने खेत भनेका जनता हुन्। तसर्थ ‘जनताको स्तर जस्तो हुन्छ, नेता त्यस्तै हुन्छन्’ भनेका होलान् जवाहरलाल नेहरूले। साधारण जनताको सहयोग लिएर राष्ट्रका लागि असाधारण योगदान गर्ने व्यक्तिलाई योग्य नायक मानिन्छ।
• दुर्भाग्यको कुरा, प्राचीन राष्ट्र नेपाललाई हामीभन्दा धेरै कान्छा राष्ट्रले ‘डेमोक्रेसी’ पढाउन थालेका छन्। 
• हाभारतमा शासक नास्तिक बन्नु हुँदैन भनिएको छ। राष्ट्र भनेको कालापानी–लिम्पियाधुरा मात्र होइन, धर्म–संस्कृतिको कुरा पनि हो। कतिपय मुलुकमा इतिहास, संस्कृति, धर्म, परम्परा र मूल्य÷मान्यता बिर्सिएर भौतिक समृद्धिलाई मात्र महत्व दिँदा अनर्थ भएको देखिन्छ।  
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/291441-1596170786.html?click_from=category

गरिबप्रति जहिल्यै अन्याय-सुष्मा न्यौपाने

• भनिन्छ– प्रकृति र प्रकोपले कसैलाई विभेद गर्दैन। यसले फाइदा र बेफाइदा सबैलाई गर्छ।
• भौगोलिकरूपमा कमजोर, असुरक्षित भएका स्थानमा फेरि कमजोर संरचनामा बस्ने त गरिब दुःखी नै हुन्।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/297751-1596689332.html?click_from=category

शुद्धीकरणकाअनौठा प्रकरण-अनन्तराज लुइँटेल

• जबजब न्यायालयमा नियुक्ति हुन्छन् र जबजब कुनै महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ, त्यसबेला विवाद र छलफल चल्ने गरेको छ। यो क्रम न्यायपालिकाको पुरानो कालमा पनि थियो र वर्तमानमा पनि चलिरहेको छ।
• हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा वैज्ञानिक वस्तुतथ्यको निराकरण नगरी अनुमानको भरमा न्याय दिने प्रचलनले न्यायालय विवादै विवादको भुमरीमा जाकिएको छ। कति विवादमा कस्तो समाधान निस्कियो भनी हेक्का राख्ने मानिसकै अभाव हुने, सुधारका अभियानमा समेत स्वार्थ गाँसिने, एकले अर्काेलाई गर्ने सहयोग र असहयोगको हिसाबकिताब हुने भएकाले जुनसुकै कामका दुइवटा परिणाम देखिने गरेका छन्। प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया पनि फरक–फरक हुने भएतापनि सुधार प्रक्रियाकै पनि प्रतिक्रयाहरू आउँदैनन् भन्न सकिँदैन।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/303991-1597208772.html?click_from=category

नेपाल कसले चलाउँछ ?-भैरव रिसाल

• जब २०४६ सालमा बहुदलीय शासन पद्धति पुनस्र्थापना भयो तब बिस्तारै एउटा शक्ति खडा भयो। कानुन÷नियमअनुसार भुट्टिभाङ केही अधिकार छैन तर मन्त्रीहरूलाई नचाउन सक्ने भए। चुनाव खर्चिलो भयो, निर्वाचन जित्न धेरै पैसा चाहने भयो। पञ्चायत शासनमा दरवारसम्म घूस खुवाउनेहरू सचिवसम्मकहाँ पनि सोझै आफैँ पुग्थे। आफैँ मिलाउँथे।
• २०४९ सालतिर प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुलाई केही लाख रुपियाँ चाहिएछ। त्यतिबेलाका निर्माण यातायात मन्त्री खुमबहादुर खडकासँग पैसो चाहियो भनेछन्। खडका घूस खाँदैन थिए रे त्यो  बेलासम्म। खुमबहादुर अफिसमा असाधारण व्यवहार गर्ने, उदासीन हुने देखेपछि सचिवले सोधे रे– ‘मन्त्रिज्यूलाई आराम भएन कि ?’ तब खडकाले भने रे– प्रधानमन्त्रीज्यूले रुपियाँ माग्नुभएको छ। मसँग त्यत्रो पैसा छैन। के गर्ने भनेछन्। सचिवले त्यति रकम भोलि बिहानसम्म जुटाउँला चिन्ता नगरौँ भनेछन्। त्यसपछि बल्ल खुमबहादुरले पैसा खान सिकेका रे। पैसो हो, खाने बानी लागेपछि रोकिन कठिन।
• सडक विभागका एक जना चिफ इन्जिनियर प्रत्येक दिन २०३४–२०३८ सालतिर हजार, पन्ध्र सय रुपियाँ लगेर श्रीमतीलाई बुझाएनन् भने श्रीमती आगो हुने रे। उनीहरू पूरापुर सम्पन्न परिवारका। 
• शेरबहादुर देउवाको काग्रेसको सरकारले सांसद र प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई भन्सार छूटको गाडी किन्न सुविधा दियो, धेरै सांसदले मोटर किने। नेमकिपा सांसद र अन्य केही सांसदले भने त्यो सुविधा लिएनन्। धेरै सांसदले ११ देखि १२, १३ लाख रुपियाँसम्म नाफा गरी गाडी बेचे। हिरण्यलाल लेख्छन्– श्रीमतीलाई महँगा साडी, गहना उपहार ल्याइदिने, छोराछोरीलाई सित्तैमा पढाइदिने र चुनाव खर्च दिने बिचौलियाको पासोमा एकपल्ट परेको नेता कहिल्यै उम्कन सक्तैन।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/307831-1597555782.html?click_from=category

अंगभंग संवैधानिक अंग अख्तियार -गुणराज लुइँटेल

• कुनै पनि पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुँदा तिनले गरेका कामको वासलात तयार हुन्छ।
• राज्य संयन्त्रको उच्च तहका व्यक्ति जोडिएका मुद्दा तामेलीमा पुग्न थालेपछि अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। वास्तवमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू त्यसैमा संलग्न केही व्यक्तिले सार्वजनिक कुरा चुहाउँदा मात्र सार्वजनिक हुने हो। बल्ल त्यसलाई प्रेसले पनि थाहा पाउने स्थिति हुन्छ।  
• कतैबाट कारबाही नहुने र छनोटपूर्णरूपमा मुद्दा चल्ने परिपाटी भएपछि अख्तियार जस्ता संस्थाको आवश्यकता हुँदैन। उच्च सरकारी निकायबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगलाई हेर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा पुगेका कारण यसले आफूलाई निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र बढाउन खोजेको देखियो।
• संवैधानिक निकाय अख्तियारले तोकिएको काम गर्न नसकेको यसमा हुने नियुक्तिका कारण हो। सत्तारुढ दलका नेताका निम्ति प्रियपात्र हुने व्यक्ति मात्र त्यहाँ नियुक्त हुन सक्छन्।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/337241-1600317856.html?click_from=category